देखें वीडियो:किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम रही केंद्र सरकार-ठाकुर भानु प्रताप सिंह

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टाप हरिद्वार

 

पीयूष वालिया 

 

 भानु प्रताप किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंतन शिविर में पहुंचे

 

जैसा की आपको बता दे की किसान सरकार से मांगो को लेकर आज हरिद्वार देव नगरी अलकनंदा घाट पर तीन दिन से लगातार सरकार से मांग कर रही है।

बता दे कि यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अविनाश ठाकुर प्रदेश और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे है।

किसान आयोग का गठन किया जाए

आयोग का अध्यक्ष किसान हो

फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए बिजली की बिलों में कटौती की जाए 

पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए 

तथा बता दे राष्ट्रिय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और उत्तराखण्ड प्रदेश अध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने सरकार से हांथ जोड़ कर कहा की 

किसान के शाहिद होने पर परिवार को एक करोड़

और पुलिस और देश की रक्षा करने वाले को पाच करोड़

और जो की चौथा स्तंभ पत्रकार है उनको शाहिद होने पे परिवार को चार करोड़ का मुआवजा दिया जाए 

चिंतन शिविर में इन मांगो को  लेकर सरकार को ज्ञापन भी दिया गया है 

अलकनंदा घाट पर शुरू हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के तीन दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन किसान संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों से एकजुटता और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। मंगलवार से शुरू हुए अधिवेशन में देश के कई राज्यों के किसान भाग ले रहे हैं। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। सरकार की नीतियों के चलते किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। चीनी मिलों पर बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। लेकिन किसान आर्थिक रूप से और कमजोर होता जा रहा है। सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के वादे को भी पूरा नहीं कर पायी है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते किसान लगातार कमजोर हो रहा है। किसानों को एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। तीन दिवसीय अधिवेशन में संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार की नीतियों से परेशान किसान आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गारंटी और स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

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