अर्चना धींगरा
आज प्रदेश व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा की राज्य के व्यापारियो के लिए आर्थिक पैकेज की माँग को लेकर प्रदेश व्यापार मण्डल से जुड़े 11 हज़ार व्यापारी के ख़ून से हस्ताक्षर कर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखेंगे ।
चौधरी ने कहा की पिछले ढेड साल से व्यापारी कोरोना की मार झेल रहा है आज व्यापारी की दुकान के किराए,कर्मचारीयो का वेतन,बिजली-पानी के बिल,बच्चो के स्कूल की फ़ीस,हाउस टैक्स,बैंकों की किस्त,घर के राशन तक के लिए क़र्ज़ में डूब गया है और निरन्तर सरकार से दया की उम्मीद कर रहे है अनेक आंदोलन भी प्रदेश व्यापार मण्डल ने किए है हम पर मुक़दमे भी दर्ज हुए पर सरकार सुनने को तैयार नही है हमारे उजड़ते व्यापार व परिवार पर सरकार का बिलकुल भी ध्यान नही है अब हमारे पास आंदोलन का और बड़ा और तेज़ करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है और हम आंदोलन भी ऐसा ही करेंगे जिससे आम जन को परेशानी ना हो और भारत या राज्य सरकार की एसओपी का उल्लघन भी ना हो तो हमने ख़ुद को कष्ट देने का निर्णय लिया है अब हम अपने ख़ून से हस्ताक्षर कर सरकार को आर्थिक पैकेज जारी करने के लिए इस उम्मीद के साथ की सरकार हमारी माँग को मानेगी एक पत्र लिखेंगे जिसमें प्रदेश के 11 हज़ार व्यापारी हस्ताक्षर करेंगे और यदि तब भी सरकार ना जागी तो आगे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगाआज प्रदेश व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा की राज्य के व्यापारियो के लिए आर्थिक पैकेज की माँग को लेकर प्रदेश व्यापार मण्डल से जुड़े 11 हज़ार व्यापारी के ख़ून से हस्ताक्षर कर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखेंगे ।
चौधरी ने कहा की पिछले ढेड साल से व्यापारी कोरोना की मार झेल रहा है आज व्यापारी की दुकान के किराए,कर्मचारीयो का वेतन,बिजली-पानी के बिल,बच्चो के स्कूल की फ़ीस,हाउस टैक्स,बैंकों की किस्त,घर के राशन तक के लिए क़र्ज़ में डूब गया है और निरन्तर सरकार से दया की उम्मीद कर रहे है अनेक आंदोलन भी प्रदेश व्यापार मण्डल ने किए है हम पर मुक़दमे भी दर्ज हुए पर सरकार सुनने को तैयार नही है हमारे उजड़ते व्यापार व परिवार पर सरकार का बिलकुल भी ध्यान नही है अब हमारे पास आंदोलन का और बड़ा और तेज़ करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है और हम आंदोलन भी ऐसा ही करेंगे जिससे आम जन को परेशानी ना हो और भारत या राज्य सरकार की एसओपी का उल्लघन भी ना हो तो हमने ख़ुद को कष्ट देने का निर्णय लिया है अब हम अपने ख़ून से हस्ताक्षर कर सरकार को आर्थिक पैकेज जारी करने के लिए इस उम्मीद के साथ की सरकार हमारी माँग को मानेगी एक पत्र लिखेंगे जिसमें प्रदेश के 11 हज़ार व्यापारी हस्ताक्षर करेंगे और यदि तब भी सरकार ना जागी तो आगे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा
