भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने सात सूत्रीय प्रस्ताव पारित कर सरकार से की किसानों की समस्याएं दूर करने की मांग

पीयूष वालिया 

एमएसपी पर गारंटी कानून लागू नहीं कर किसानों के छल कर रही केंद्र सरकार-ठाकुर धर्मेन्द्र सिंह

भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने सात सूत्रीय प्रस्ताव पारित कर सरकार से की किसानों की समस्याएं दूर करने की मांग

हरिद्वार, 11 जून। अलकनंदा घाट पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के चिंतन शिविर में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सात सूत्रीय प्रस्ताव पास कर सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गयी। पारित प्रस्ताव में किसान क्रेडिट कार्ड को ब्याज मुक्त करने, किसानों का एक लाख तक का ऋण माफ करने, बिजली संशोधन विधेयक 2022 पास लेने तथा किसानों के निजी नलकूप पर मीटर लगाने की कार्रवाई बंद करने, किसान आयोग का गठन कर स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, गन्ने का भाव 450 रूपए कुंतल करने तथा बकाया भुगतान दिलाने, किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 20 हजार रूपए करने, विभिन्न टोल प्लाजा पर किसानों के साथ अभद्रता पर रोक लगाने तथा किसानों के निजी वाहनों का टाल माफ करने की मांग की गयी है। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी देने के वादे को पूरा नहीं कर सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। सरकार तुरंत अपना वादा पूरा करे और एमएसपी पर गारंटी कानून को लागू करे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के चलते पूरे देश में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों की नीतियों का जवाब आने वाले चुनाव में देंगे। चिंतन शिविर को राष्ट्रीय मुख्य महासचिव चन्द्रभान सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अरूण कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव तारकेश्वरनाथ यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला, महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष सुमन यादव, प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी कर्मवीर प्रधान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विपुल चैधरी, जिला अध्यक्ष बिजनौर, जिला अध्यक्ष हापुड़, मंडल अध्यक्ष अयोध्या आरके सिंह, मंडल संगठन मंत्री अयोध्या प्रदीप शुक्ला, जिला अध्यक्ष सीतापुर सुधाकर गिरी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।।