सूबे के लिये संजीवनी बनी आयुष्मान योजना

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पीयूष वालिया 

सूबे के लिये संजीवनी बनी आयुष्मान योजना

 

*अबतक 54 लाख लोगों के बने कार्ड, 10 लाख मरीजों ने उठाया लाभ*

 

*राज्य सरकार निःशुल्क योजना पर खर्च कर चुकी 1900 करोड़ की धनराशि*

 

देहरादून, 30 दिसम्बर 2023

सूबे में आयुष्यान योजना बहुत बड़ी राहत के तौर पर सामने आई है। राज्य में इस योजना के तहत अबतक 54 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जबकि लगभग दस लाख  मरीजों का उपचार योजना के तहत किया जा चुका है। जिस पर सरकार ने लगभग 1900 करोड से अधिक़ की धनराशि खर्च कर दी है। 

 

उत्तराखंड सरकार प्रदेश के आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। राज्य में संचालित आयुष्मान योजना प्रदेश के लोगों के लिये संजीवनी का काम कर रही है। राज्य में अबतक लगभग 10 लाख  लोग आयुष्मान योजना के तहत अपना निःशुल्क उपचार कर चुके हैं, जिस पर राज्य सरकार 1900 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय कर चुकी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में अबतक 54 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य  मार्च 2024 तक प्रदेश में पांच वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शतप्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का है ताकि प्रदेश के सभी लोगों को इस योजना से कवर किया जा सके। 

 

*सुकून देते आंकड़े*

 

जनपद  आयुष्मान कार्ड  उपचारित

अल्मोड़ा   272763         27086            

बागेश्वर    119867       11829

चमोली    211040         35610

चंपावत  125272            17444

देहरादून  1112592       268779

हरिद्वार  908322          171210

नैनीताल 516223            87359

पौड़ी गढ़वाल  389934    82841

पिथौरागढ़   228072        31008

रूद्रप्रयाग   127111        21798

टिहरी       332797         58358

यूएस नगर     888549     149295

उत्तरकाशी    186226       33272

कुल         5418768         995889

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*बयान* 

प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के लिये 5 लाख रूपए तक के मुफ्त उपचार की सुविधा है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो यह राज्य के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। सरकार का मकसद राज्य में शतप्रतिशत लोगों को इस योजना के तहत कवर करना है इसके लिये व्यापक स्तर पर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं- *डॉ धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार*

 

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