पीयूष वालिया
भाकिश्र जनशक्ति यूनियन का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर सम्पन्न
हरिद्वार तहसीलदार के माध्यम से किसानों की 24 सूत्रिय मांग का ज्ञापन राष्ट्रपति को किया प्रेषित
हरिद्वार। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का उत्तराखंड अलकनंदा घाट में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिवर के अंतिम दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चैधरी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रदीप सिंह, परमजीत सिंह, त्रिलोचन सिंह अमरजीत सिंह सहित कई पदाधिरियों सयुक्त रूप से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के किये वादाखिलाफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सम्र्पण कर्ज मुक्ति समेतम 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हरिद्वार तहसीलदार के माध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि स्वमी नाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए एमएसपी की गांरटी कानून नाया जाय। केन्द्र सरकार द्वारा एमएसपी पर गठित समिति व उसका घोषित एजेंडा किसानों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर एमएसपी पर सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए किसानों को उचित प्रतिनिधित्व के साथ केन्द्र सरकार के वादे के अनुसार एमएसपी के प्रतिनिधियों को शामिल कर एमएसपी पर नई समिति का पुर्नगठन किया जाये। उन्होंने कहा कि खेती में बढ़ रही लागत के दाम और फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 80 फीसदी से अधिक किसान भारी कर्ज में फंस गयेे है और किसान आत्म हत्या करने को मजबूर है अतः किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ किये जाने चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चैधरी ने कहा कि भारत में लगातार बढ़ रहे निजीकरण के कारण देश के शिक्षित युवा बेरोजगार होकर इधर उधर भटक रहे है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के कारण सरकारी विभाग व सरकारी संस्था सभी पंूजीपतियों के हाथों में चली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के मन की बात देश के गरीब किसान श्रमिक सभी सुनते है और समझते है। लेकिन अगर किसान अपने मन की बात करना चाहे तो उनकों सरकार से सीधे वार्ता करने मौका दिया जाये और उनके मन की बात सुनी जाये। उन्होंने कहा कि देश में गरीब किसानों को बिजली कनेक्शन फ्री कराया जाता था। अब मनमाने तरीके से डीजीटल मीटर लगाकर गरीबों से बिजली विभाग द्वारा मनमानी वसूली की जाती है इस मानमानी को खतम किया जाये और किसानों का बकाया बिजली का बिल माफ किया जाये। मंडल अध्यक्ष लखनऊ/निजी सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष राम लखन ने कहा कि पूरे देश में किसानों के खेतों से होकर के हाई टेंशन लाइन निकाली जाती है और किसानों को सिर्फ जितनी जमीन में पोल लगाया जाता है बस उतनी ही जमीन का मुआवजा दिया जाता है। जिसके चलते उस जमीन की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिये सम्पूर्ण हाईटेंशन लाइन की जमीन का सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को उचित मुआवजा का भुगतान और उकनेे पुर्नवास की व्यवस्था की जाये। सभी सीमांत किसानों व श्रमिकों को 8 हजार रुपये प्रतिमाह किसान पेंशन की योजन लागू की जाये। सभी गरीब किसानों का बिजली का बिल माफ कर 300 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाये। देश के सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन चिन्हित करके पंचायत भवन, स्कूल, आंगन बाड़ी, अस्पताल खेल का मैदान, सार्वजनिक स्थल व शमशान घज्ञट का निर्माण कराया जाये। इस मौके पर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाकांत श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष लखनऊ निजी सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष राम लखन, राष्ट्रीय सचिव रिजवान हाशमी, प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष राज कुमार सिंह उत्तराखंड, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रदीप सिंह उत्तराखंड, प्रदेश प्रभारी विनय कुमार सिंह, प्रदेश महिला सचिव सानतना पाल, सदस्य राम प्रकाश, जिला अध्यक्ष बाराबंकी जगत नारायण तिवारी, गोडां जिला अध्यक्ष नारायण धर द्विवेदी, महिला जिला अध्यक्ष अयोध्या, श्याम पती,, जिला अध्यक्ष महिला गोंडा विट्टो देवी ,संजय कुमार यादव मंडल सचिव अयोध्या ,राम शंकर तहसील राष्ट्रीय मोहनलालगंज लखनऊ , आदि सैकडों किसान पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाया
